रायपुर, शंकर तिवारी की रिपोर्ट : छत्तीसगढ़ सरकार अवैध कब्जे वाली सरकारी (नजूल) जमीन को खाली कराने के बजाय पट्टेधारियों को 600 स्क्वायर फीट जमीन महज विकास शुल्क लेकर ही नियमित कर देगी ।
इसके अलावा यदि किसी ने अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है तो 200 स्क्वायर फिट अधिक जमीन को, कलेक्टर गाइडलाइन रेट के 152 प्रतिशत भाग देकर फ्री होल्ड कराया जा सकेगा ।
सरकार की इस लाभकारी योजना पर जल्द ही लागू किया जाएगा । रायपुर नगर निगम के भीतर अभी तक 33 हजार झुग्गी बस्तियों और रसूखदारों के कब्जे सामने आए हैं । एक अनुमान के मुताबिक यदि लोग नजूल पट्टे की जमीन को फ्री होल्ड कराने के लिए यदि आगे आते हैं तो इससे सरकार को करीब 10 करोड़ रुपये तक की आमदनी होगी ।
इस तरह देंगे जमीन :
सरकार ने फैसला लिया है कि जो कब्जाधारी नजूल की जमीन पर सालों से काबिज हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उनसे कलेक्टर गाइडलाइन रेट से 152 प्रतिशत रकम लेकर कब्जेधारी के नाम कर देंगे । यह नियम 20 अगस्त 2017 से पहले कब्जे वाली जमीन पर लागू होगा । इसके लिए प्रक्रिया लगभग की जा चुकी है । रायपुर में इसके लिए सर्वे भी पूरा किया जा चुका है ।
सरकार के नियम के अनुसार 600 स्क्वायर फिट तक की जमीन के लिए सरकार कोई अलग रकम नहीं लेगी, सिर्फ विकास शुल्क देना पड़ेगा । इसके अलावा की जमीन के लिए निर्धारित दर पर कीमत देकर फ्री होल्ड करा पाएंगे ।
कब्जा साबित करने के लिए लेंगे गूगल का सहारा :
कब्जाधारी जब आवेदन देगा, तो गूगल एप से यह पता लगाया जाएगा कि जमीन पर कब्जा कब हुआ, उसके बाद बेचने या नीलाम करने का फैसला लिया जाएगा । अगस्त 2017 केबाद से हुए कब्जे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है । अधिकारियों के मुताबिक यदि जमीन में कब्जा विकास योजना के अनुरूप होगा तभी उसको नियमितीकरण करने की योजना है । योजना के तहत आवासीय और व्यावसायिक गाइडलाइन रेट से 152 प्रतिशत देना पड़ेगा। 10 रुपये प्रति स्क्वायर फिट के हिसाब से विकास शुल्क भी देंगे ।
33 हजार आ चुके हैं कब्जे, फिलहाल होगा सत्यापन :
हालांकि सरकार के इस योजना को लेकर बड़ी चुनौती है । दरअसल, शहर में चांदा-मुनारा से सीमांकन भी नहीं हो पा रहा है । पटवारियों के सर्वे में अकेले रायपुर नगर निगम में 33 हजार कब्जे सामने आए हैं । हालांकि छोटे कब्जाधारियों के लिए सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है । योजना के तहत आवेदन मंगाए जाएंगे फिर सत्यापन कराया जाएगा ।
इनका कहना है :
कितना राजस्व मिलेगा लक्ष्य नहीं है पर मिलेगा । सरकार की योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद फ्री होल्ड कराने का अवसर मिलेगा। – विनीत नंदनवार, एडीएम, रायपुर