रायपुर, 23 जनवरी, 2020, 22.3.0 hrs : छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में आज मीसा बंदियों की पेंशन योजना को बंद कर दिया है ।
वर्ष 1975 से 1977 तक, आपातकाल के दौरान जेलों में मीसा के अंतर्गत बंदियों को पिछली बीजेपी सरकार 15 हज़ार से 20 हज़ार रुपये तक का पेंशन दे रही थी । इस योजना को बंद करने प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है ।
इस पेंशन योजना पर राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से राय माँगी थी जिस पर महाधिवक्ता ने अपनी सलाह को बंद लिफ़ाफ़े में सरकार को सौंपा था ।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण मीसा सम्मान निधि नियम 2008 को राज्य सरकार ने आज खत्म कर दिया है ।
राज्य में लगभग तीन सौ ऐसे लोग थे जिन्हें मीसा सम्मान निधि के रुप में 15 हज़ार से 25 हज़ार रुपये मिलत थे ।
2018 में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में सरकारें बदली और कांग्रेस सरकार ने इस सम्मान निधि को रोक दिया ।
काँग्रेस सरकार ने कहा कि जांच की जायेगी की जिन्हें पेंशन मिल रहा हैं वे वास्तव में मीसा बंदी थे या नहीं
हाईकोर्ट में मामला पहुंचे के बाद मीसा बंदियों को राहत तो मिली पर अब राज्य सरकार ने इस नियम को ही निरस्त कर दिया है ।