बिलासपुर का विक्रय कर भवन, लगभग 50 वर्षों से संचालित था जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है । इसीलिए, पिछले 2 वर्षों से इस भवन को ख़ाली कर, शहर से 5 किलोमीटर दूर, नई हाईटेक बस स्टैंड में, किराए के भवन में संचालित हो रहा है । इस किराए के भवन का वार्षिक किराया लगभग 50 लाख होने से शासकीय कोष की बड़ी हानि हो रही है ।
इसके अलावा शहर से दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह कार्यालय होने से व्यवसाइयों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य कर (GST) हेड ऑफिस, रायपुर ने नए भवन निर्माण के लिए, दिसंबर, 2018 में 987.13 लाख का आबंटन लोक निर्माण विभाग, रायपुर, छ. ग. को किया था जिसका निर्माण एजेंसी कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभा, बिलासपुर सम्भाग क्रमांक -1 को बनाया गया ।
ज्ञात हो कि वाणिज्य कर-GST भवन निर्माण में अनावश्यक देरी होने से सभी वर्ग में भारी नाराज़गी है । शासन एवं जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने आज सभी कर्मचारियों ने मौन जुलूस निकाल कर विरोध दर्ज करते हुए जी. आर. चन्द्र एवं लता वासिंग, अध्यक्ष, वाणिज्य कर-GST विभाग समिति के साथ, भवन शीघ्र निर्माण की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा ।
ज्ञापन में यह मांग भी की गई है कि इस भवन निर्माण में शीघ्रता करने में, किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान डालने पर, उसके खिलाफ FIR करने तथा सम्बन्धित निर्माण एजेंसी को पुलिस सुरक्षा दिया जाए ।