नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 21.45 hrs : त्यौहारी सीजन में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नए प्लान का एलान किया है । सरकारी कर्मचारियों को टीवी, फ्रिज़ और कार जैसे सामान ख़रीदने के लिए नकद रियायत मिलेगी जिसका फ़ायदा संगठित क्षेत्र की निजी कंपनियां भी उठा सकेंगी ।
ये है योजना :
कर्मचारी अपने एलटीसी का उपयोग किसी ऐसे सामान को ख़रीदने के लिए कर सकते हैं जिस पर कम से कम 12 फ़ीसदी जीएसटी लगता हो । शर्त ये है कि इस सामान का कुल दाम कर्मचारी के एलटीसी सीमा से तीन गुना ज्यादा हो ।
अगर किसी कर्मचारी की एलटीसी सीमा 10,000 रुपए है तो उसे कम से कम 30,000 रुपए का सामान ख़रीदना होगा (इस मामले में उसे 10,000 रुपया सरकार वापस कर देगी) ।
इस प्लान की एक शर्त ये भी है कि सामान का पेमेंट डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा तभी फायदा मिलेगा ।
ये सुविधा, कर्मचारियों को 31 मार्च 2021 तक के लिए दी गई है । ज्ञात हो कि कोरोना के चलते इस साल ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने अपने एलटीसी का फ़ायदा नहीं उठाया है ।
दरअसल, इस स्कीम के पीछे सरकार का लक्ष्य बाजार में मांग को बढ़ाना है ताकि त्यौहारों के दौरान अर्थव्यवस्था को बल मिल सके । एलटीसी के अलावा सरकार ने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम को फिर से शुरू करने का भी फ़ैसला किया है ।
सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से 4,000 करोड़ रुपये की डिमांड पैदा करने में मदद मिलेगी । केंद्र के मुताबिक़ अगर इस स्कीम को राज्य सरकारें भी अपनाती हैं तो अलग से 8,000 करोड़ रुपये का डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगी ।
राज्यों को पूंजीगत व्यय के तहत 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज़ भी दिया जाएगा जो उन्हें 50 सालों में लौटाना होगा । सरकार ने कुछ अन्य क़दमों का भी एलान किया है । केंद्र सरकार ने दावा किया कि उसके आज के क़दमों से बाज़ार में 1,10,000 करोड़ रुपए आ सकेंगे ।