रायपुर, 14 जून 2020, 11.25 hrs : सीएम भूपेश बघेल ने आज कलेक्टरों की क्लास ली । अपने रौद्र रूप में आये मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कलेक्टरों को जमकर फटकार लगाई । कलेक्टर कांफ्रेंस में नजूल जमीन का नियमितिकरण का टारगेट पूरा न करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टरों पर बेहद नाराज हुए । सीएम की नाराजगी ऐसी थी कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े कलेक्टर सकपका गए ।
राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए नजूल की खाली जमीनों की नीलामी या फिर बरसों से सरकारी जमीनों पर कब्जा किए लोगों का नियमितिकरण करने के लिए कहा था । इसके लिए कलेक्टरों को टारगेट दिया गया था । उसमें केटेगरी बनाते हुए गाइडलाइंस तय किया गया था । इसके तहत कलेक्टर 7500 वर्गफीट तक के प्लाट को रेगुलराइज कर सकते हैं ।
पहले केटेगरी मेें सरकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है । लेकिन, उन्हें बाउंड्री वाॅल बनाना होगा । दूसरा, कोई स्थानीय निकाय, जो गाइडलाइंस रेट से 25 फीसदी अधिक राशि के साथ और तीसरा, प्रायवेट पार्टी को गाइडलाइंस दर पर । इसमें यदि एक प्लाट के लिए एक से अधिक लोग इच्छुक हों तो नीलामी किया जाए । और, यदि किसी के घर के पास अगर सरकारी जमीन है तो गाइडलाइंस रेट से डेढ़ सौ गुना अधिक रेट पर उसे बेचा जा सकता है ।
अफसरों का कहना है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार सरकार अनुपयोगी जमीनों को बेच सकती है । इससे खाली जमीनों का उपयोग होगा और जो लोग बेजा कब्जा करके सालों से बैठे हैं, उनका नियमितिकरण होगा। साथ ही सरकार को पैसा मिल जाएगा । रायपुर शहर में 35 सौ एकड़ में बेजा कब्जा है । वोट बैंक के चलते कोई भी सरकार इन जमीनों को खाली नहीं करा सकती ।
पिछले दिनों चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल ने कलेक्टरों की वीडियोकांफ्रेंसिग ली थी । मंडल से सभी कलेक्टरों ने सेल्फ टारगेट दिया था । कुछ बड़े जिलों के कलेक्टरों ने तो 100-100 करोड़ देने कहा था । बिलासपुर के तत्कालीन कलेक्टर संजय अलंग हालांकि, टारगेट बताने में आगे-पीछे हुए तो उन्हें बात भी सुननी पड़ गई थी । लेकिन, हुआ वहीं । किसी भी कलेक्टर ने लक्ष्य तो दूर की बात दस फीसदी भी राजस्व नहीं दिया ।
कोंडागांव जैसे आदिवासी जिले ने जरूर 9 लाख के लक्ष्य के विपरीत 13 करोड़ राजस्व दिया । कोंडागांव कलेक्टर नीलकंठ टेकाम को सरकार ने जरूर हटा दिया लेकिन, बड़ी संख्या में उन्होंने जमीनों का नियमितिकरण किया । बताते हैं, कई कलेक्टरों ने तो खाता भी नहीं खोला । तो कुछ बड़े जिले के कलेक्टर 20 से 25 लाख रुपए में सिमट गए ।
कलेक्टर कांफ्रेंस में जब ये मुद्दा आया तो सीएम भड़क गए । उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब काम नहीं कर सकते तो कलेक्टर पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, छोड़ दें कलेक्टरी । उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व नहीं दे सकते तो उन्हें वेतन लेने का भी हक नहीं ।