रायपुर, 18 मार्च 2023, 21.15 hrs : क्या कांग्रेस मुक्त भारत के तर्ज पर छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार कांग्रेस मुक्त निर्णय लेने लगी है ?
छत्तीसगढ़ शासन ने पिछले सप्ताह 2 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है । पर इसमें आश्चर्यजनक रूप से नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की राय नही ली गई । प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री की समिति को तमाम उम्मीदवारों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेना होता है । पर नेता प्रतिपक्ष ने वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया से उनको अलग रखने की बात कही है ।
राज्य शासन ने आनन-फानन में मार्च 16, 2024 के 2 अलग अलग आदेश के तहत श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला और श्री आलोक चन्द्रवंशी को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया था । इस नियुक्ति पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बताया कि उन्हें इस प्रक्रिया की कोई सूचना नही है, शासन ने कोई पत्र इस संबंध में भेजी हो तो उन्हें उसकी जानकारी भी नही है ।
अब सवाल यह उठता है कि क्या सूचना आयुक्तों के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष की उपेक्षा… क्या सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अवैध होगी ??
क्या कांग्रेस मुक्त भारत के तर्ज पर छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार कांग्रेस मुक्त निर्णय लेने लगी है ?