छत्तीसगढ़ के लिए संजीवनी साबित होगा बजट और कांग्रेस के लिए अमृत…

रायपुर, 09 मार्च 2022, 19.45 hrs (प्रियंका कौशल की रिपोर्ट) : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार का चौथा मुख्य बजट आज पेश किया । एक लाख 5 हजार करोड़ के बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। इस बजट ने छत्तीसगढ़ की आने वाली दशा और दिशा तय कर दी है ।

कांग्रेस की पिच तैयार :

सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना रही। ये करके भूपेश बघेल ने कांग्रेस के लिए मजबूत पिच तैयार कर दी है। लम्बे समय से अधिकारी और कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे । सूबे के लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे । जिन्होंने छत्तीसगढ़ को रचने, संवारने और निखारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । वहीं जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है । ये वे लोग हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन से चुनकर आते हैं । भूपेश बघेल ने इन सबको एक झटके में कांग्रेस के पाले में ला खड़ा कर दिया है ।

‘कका’ ने अपनी देशज छवि रखी बरकरार :

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी देशज यानी छत्तीसगढ़िया छवि को भी बरकरार रखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ मूल के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया है कि उन्हें छग पीएससी और व्यापमं के तहत होने वाली परीक्षाओं में परीक्षा फीस नहीं भरनी होगी। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए दो करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसा करके सूबे के सबसे बड़े वर्ग को उन्होंने सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ऐसा करके वे सही मायनों में छत्तीसगढ़ युवाओं के ‘कका’ साबित हुए हैं।

सूबे में घूमेगा विकास का रथ, सारथी होंगे खुद सीएम :

विधायकों की विद्यायक निधि 2 से बढाकर चार करोड़ की गई है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले वर्ष में छत्तीसगढ़ में विधानसभावार विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। इसके सारथी भी खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे बजट सत्र समाप्त होते ही प्रत्येक विधानसभा में सघन दौरा करेंगे।

आदिवासी हित का रखा मान :

सीएम आदिवासियों के हित रक्षक हैं, ये भी इस बजट में परिलक्षित होता है। आदिवासी परम्परा में बैगा, गुनिया, पुजारी मांझी का बड़ा स्थान होता है। बजट में उन्हें राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है।

  किसानों के लिए ब्रीफकेस नहीं दिल खोल दिया :

छत्तीसगढ़ की बात हो और कृषि का उल्लेख न हो, ये सम्भव ही नहीं है। बजट में किसानों का 8 हजार करोड़ से ज्यादा का कृषि ऋण माफ किया गया। ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर 7 हजार कर दिया है। गौठानो में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क विकसित होंगे, जहां किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा। ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य व लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी।12 लाख मैट्रिक तन गन्ना खरीदी 112 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषको के आर्थिक सुधार के लिए चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान। कृषक समग्र विकास परियोजना के लिए 123 करोड़ का बजट रखा गया है। कृषि एवम उद्यानिकी उत्पादों के भंडारणक्षमता को बढ़ाने के लिए 24 करोड़ का प्रावधान सहित अनेकों घोषणाएं हैं।

शहीदों की स्मृति में :

राज्य के शहीदों के सम्मान में रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर ज्योति स्मारक और पुलिस मेमोरियल टॉवर की स्थापना की जाएगी

रेत खदानों के लिए पंचायतों की सहमति जरूरी :

इसके साथ ही अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में कोई भी खदान संचालित नहीं की जाएगी।

डिस्ट्रिक स्ट्राइक फोर्स का गठन :

इसके साथ ही बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन होगा। इस नवीन कैडर से बस्तर संभाग में कठिन परिस्थितियों में कार्यरत सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतनभतों का लाभ मिलेगा

गौ धन योजना की सार्थकता :

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के लिए गोबर से बना ब्रीफ़केस इस्तेमाल किया। जिस पर ‘गोमय वसते लक्ष्मी’ लिखा हुआ था। छत्तीसगढ़ की जिस गौधन योजना को देश के कई राज्यों ने हाथोंहाथ लिया, उसकी सार्थकता भूपेश बघेल ने एक बार फिर सिद्ध की और अपनी मातीपुत्र की छवि को और भी निखारा।

हर वर्ग का रखा ध्यान :

महिलाएं भी अपरोक्ष रूप से ही सही लेकिन इस बजट से लाभान्वित होंगी। बच्चों के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए, रेशम उद्योग, सौर सुजला योजना, खेल, 6 नई तहसीलों की स्थापना समेत कई घोषणाएं हैं, जिसने होली में ही दीवाली मनाने का माहौल बना दिया है।

पूरा बजट एक नज़र में :

एक लाख 5 हजार करोड़ के बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है।

कृषि क्षेत्र में ऐलान :

– बैगा,गुनिया, मांझी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिया जाएगा
– राजीव गांधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना का मानदेय 7 हजार रुपए प्रति व्यक्ति किया गया
– गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा
– आठ हजार करोड़ से ज्यादा का कृषि ऋण माफ
– गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा। दुर्ग में पैक हाउस बनाने की घोषणा
– फूलों की खेती के लिए अनुदान देने की घोषणा
– मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी, 200 स्वयं सहायता समूह को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी
– गन्ना खरीदी के लिए 112 करोड़ का प्रावधान। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लैब की स्थापना होगी
– चिराग परियोजना में 200 करोड़ का प्रावधान
– राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर नया योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 किया गया
– पांच एचपी तक के कृषि पंपों का निशुल्क विद्युत राधे हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए :

– जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन किया जाएगा
– अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदी के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया
– रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर व थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के लिए प्रावधान
– प्रदेश के हर शहर में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी
-मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के हॉस्टल, कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 10.50 करोड़
– खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल -अस्पताल के भवन निर्माण के लिए प्रावधान
– हिंदी माध्यम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी की ही तरह 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे
– PSC, व्यापमं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब परीक्षार्थियों को फीस नहीं देनी होगी।

खेल गतिविधियों के लिए :

– राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया
– ग्रामीण अंचलों में 11,664 और नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लब का गठन
– रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप और फर्नीचर उपकरण के लिए एक करोड़ 70 लाख का प्रावधान

विधायक निधि की राशि में बढ़ोतरी :

– विधायक निधि की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
– पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। सरपंच और पंचों का भत्ता भी बढ़ा।
– अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खदान संचालन का अधिकार दिया गया।
– जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान, जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़
– जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया
– जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15000 किया गया
– जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 1,0000 प्रति माह किया गया

सुरक्षा बढ़ाने पर जोर :

-मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाने का ऐलान
-बस्तर संभाग के पुलिसकर्मी सहायक आरक्षकों का प्रमोशन और वेतन भत्ते के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम पर नए कैडर का ऐलान
-पांच पुलिस चौकी मारो ,जेवरा सिरसा , नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन,
-226 नए पद भरे जाएंगे
-300 बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए तीन करोड़ का प्रावधान, वाटर कूलर के लिए एक करोड़ 58 लाख का प्रावधान