रायपुर, 18 सितंबर 2020, 11.20 hrs : राज्य निर्वाचन आयोग ने बीरगांव, रिसाली, भिलाई नगर निगमों के साथ साथ बेमेतरा, कोरिया की दो पालिकाओं व अन्य निकायों पर चुनावी तैयारियां रोक दी हैं ।
कोरोना की वजह से यहां वोटर लिस्ट बनाने, दावे-आपत्तियों, अधूरे परिसीमन, बंद स्कूलों, जैसे अनेक चुनावी कार्यों से पूरा चुनावी कार्यक्रम दिक्कतों में आ गया है । जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वहां के कलेक्टरों ने वर्तमान हालात को देखकर चुनाव कराने में असमर्थता जता दी है जिसके कारण आयोग को यह कदम उठाना पड़ा है। इसके बाद राज्य का नगरीय प्रशासन विभाग इन निकायों में प्रशासक बिठाने की कार्यवाही करेगा ।
निर्वाचन आयोग ने बीरगांव में भी वोटर लिस्ट बनाने का काम रोका है, लेकिन बाकी निकायों में जल्द चुनावी प्रक्रिया पर ब्रेक लगाने का ऐलान आज शुक्रवार तक कर दिया जाएगा ।
खैरागढ़, जामुल व बैकुंठपुर में परिसीमन का काम पूरा नहीं हो सका है । मारो में निर्वाचन के काम अधूरे पड़े हैं। इसकी वजह बताई गई है कि निर्वाचन कार्य में संलग्न बीएलओ और राजस्व कर्मचारियों ने निगम क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मतदाता सूची बनाने में असमर्थता व्यक्त की है ।
पिछले 10 दिनों की स्थित से समझ आ रहा है कि पूरे बीरगांव निगम के लगभग सभी वार्डों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये गए हैं और संपूर्ण क्षेत्र कंटनेमेंट जोन की श्रेणी में है । इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से स्थिति सामान्य होने तक मतदाता सूची दावा आपत्ति कार्य को स्थगित किये जाने की मांग कर्मचारियों ने की है । इस स्थिति को देखते हुए आयोग ने बीरगांव के लिए जारी निर्वाचक नामावली कार्यक्रम को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है । यहां की महापौर अंबिका यदु समेत निगम के कुछ प्रमुखजन भी पिछले दिनों कोरोना पाजीटिव पाई गई हैं ।
रिसाली, भिलाई व कई पालिकाओं पर मंथन जारी था
राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना व निकाय चुनाव को लेकर लगातार मंथन कर रहा था । निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह उन जिलों के कलेक्टरों के लगातार संपर्क में हैं और रिपोर्ट लेते रहे हैं जहां दिसंबर में चुनाव होने वाला हैं। इनमें भिलाई नगर निगम, परिसीमन के बाद बना नया नगर निगम रिसाली, शिवपुरचरचा समेत 13 निकाय शामिल हैं । दिसंबर में तय तिथि के आसपास यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं तो इन निकायों की निर्वाचित बॉडी को छह महीने का एक्सटेंशन मिलेगा । अब गेंद सरकार के पाले में है । सरकार क्या फैसला लेती है देखना दिलचस्प होगा ।