25 जुलाई से 10 सितंबर तक ज़मीन की बिक्री से सरकार को 152 करोड़ का राजस्व मिला ।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रियल इस्टेट को मंदी से निकालने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ज़मीन की सरकारी कीमत अर्थात कलेक्टर गाईड लाइन में 30 प्रतिशत कम करने का फैसला लिया था ।
ज़मीन की कीमत कम करने का भरपूर फायदा छत्तीसगढ़ सरकार को मिला और ज़मीन की बिक्री में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है ।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद, ज़मीन के दाम, प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ते गए थे ।