नयी दिल्ली, 04 जनवरी 2021, 19.10 hrs : किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता खत्म हुई । किसानों के कानून वापस लेने की मांग पर सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन के लिए संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव । किसानों ने किया खारिज ।
किसानों ने कहा कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं किया जायेगा । अब 8 जनवरी को फिर वार्ता होगी । कहीं 8th को होने वाली 9वीं वार्ता भी विफल हुई तो ?
पिछली बातचीत में सरकार किसानों की दो बातें मान ली थी । आज दो शर्तों पर चर्चा हुई । वार्ता से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, तीन कृषि क़ानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने पर रहेगा ।
किसान संगठनों के MSP पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने कहा एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं वो तय करे कि इन तीनों कानूनों में क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए । सूत्रों के अनुसार सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया ।
सरकार की ओर से कहा गया कि कानूनों को रद्द करने के लिए काफी कुछ करना होगा जिसके लिए थोड़ा और सोच लेते हैं । हमें वक्त चाहिए । सरकार ने कहा कि 8 तारीख को होने वाली बैठक में जरूर आइए । सरकार ने बैठक के दौरान कहा कि कानूनों को फिलहाल छोड़ दें पहले एमएसपी पर बात करें । इस पर किसानों ने कहा कि अब एमएसपी को लेकर भी 8 जनवरी को ही बात होगी ।