आज के दिन, 12 अक्टूबर, 2005 को, देश मे “RTI” (Right to Information Act) हुआ था लागू (15 जून, 2005 को अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात्)

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आज 12 अक्टूबर, 2005 को, RTI (Right to Information Act) देश मे लागू हुए 14 वर्ष हो गए हैं

आज से 14 वर्ष पूर्व देश मे सूचना का अधिकार कानून (15 जून, 2005 को अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात्) लागू हुआ था ।

जाने क्या है RTI Act (सूचना का अधिकार) :
भारत एक लोकतान्त्रिक देश है । इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए समय समय पर कानून बनाए और बदले जाते रहते हैं । सूचना का अधिकार भी इसी तरह का एक कानून है, जिसके अंतर्गत देश का लोकतंत्र मजबूत होता है और प्रशासनिक कार्यों में आम नागरिकों की सहभागिता बढती है । इस कानून के आने के बाद कई समाज सेवियों ने इस कानून की सहायता से लोगों की मदद करने की कोशिश की और ‘आरटीआई एक्टिविस्ट’ कहलाये ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है :
यह एक विशेष तरह का कानून है । इस कानून को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य आम लोगों को सरकार से सवाल करने का हक़ देना था । इस कानून की सहायता से कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में अपना आरटीआई दर्ज करा कर, किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है । सरकार से सवाल पूछने का हक़ देश के हर नागरिक को है ।

सूचना का अधिकार RTI महत्वपूर्ण क्यों :
यह कानून भ्रष्टाचार को रोकने का एक बहुत बड़ा रास्ता है । RTI का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति, सरकारी दफ्तरों से तरह तरह का ब्योरा प्राप्त कर सकता है । यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर भारत के सभी राज्यों में लागू है । जम्मू और कश्मीर में ‘जे एंड के आरटीआई’ चलता है । RTI कानून के अंतर्गत लगभग सभी संवैधानिक पद आते है, जिसकी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है । इस कानून का प्रयोग करके कोई व्यक्ति किसी सरकारी संस्थान से जानकारी के लिए अपना आवेदन दे सकता है, जिसका जवाब उस सरकारी संस्थान को महज 30 दिनों के अन्दर देना होता है ।

सूचना का अधिकार RTI से लाभ :
RTI से आम लोगों को कई तरह से लाभ प्राप्त होते है और व्यवस्था तंत्र में पारदर्शिता आती है । सूचना के अधिकार के कुछ विशेष लाभ इस प्रकार से हैं –
1. यह आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और नागरिकों को सशक्त करता है ।
2. इस कानून का सदुपयोग करके सरकारी संस्थानों से कई तरह के तथ्य सम्बंधित जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं । इसके अलावा कोई व्यक्ति इस कानून के अधीन राय नहीं मांग सकता है ।
3. इस योजना के अधीन व्यक्ति वह सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है, जो उसकी निजी ज़िन्दगी से जुड़ी है, जैसे पासपोर्ट, प्रोविडेंट एंड फण्ड सम्बंधित जानकारी, टैक्स रिफंड सम्बंधित जानकारी, पेंशन सम्बंधित जानकारी इत्यादि ।
4. इस कानून का प्रयोग करके लोग भ्रष्टाचार की शिकायत, बिजली पानी सम्बन्धी समस्या, सडकों की मरम्मत के फंड आदि सम्बंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है.

सूचना का अधिकार RTI के प्रयोग के मुख्य कारण :
तीन ऐसी मुख्य वजहें हैं, जिसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है. यहाँ पर इन तीनों मुख्य कारणों का वर्णन किया जा रहा है.

1. जब किसी सरकारी सेवा में देर हो : अक्सर सरकारी सेवायें आम लोगों तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है । अक्सर इस देर की मुख्य वजह कर्मचारियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार होता है । उदाहरण के तौर पर आपको आपके पासपोर्ट को रिन्यु कराने में परेशानी हो रही है, अथवा आपके मौहल्ले में ट्रैफिक काम नहीं कर रहा हो, तो आप इस कानून का प्रयोग करके अपने काम कर सकते हैं ।

2. संस्थानों की निष्क्रियता पर : आप किसी सरकारी संस्थान की निष्क्रियता पर भी इस कानून के सहारे सवाल उठा सकते है । ध्यान दें कि इस कानून के तहत आप किसी संस्था से उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहायता से संस्थान का भ्रष्टाचार सामने आएगा ।

3. अन्य विशेष जानकारियाँ : इसका प्रयोग करके आप ऐसे तथ्य भी प्राप्त कर सकते हैं, जो अदालत में दलील के तौर पर काम कर सकता है । किसी घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई अथवा किसी सरकारी कार्यक्रम में कितना खर्च हुआ, ये सब यहाँ से जाना जा सकता है ।

पता चला है कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस सूचना के अधिकार में कुछ संशोधन किया है जिसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है ।

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