नई दिल्ली, 25 अप्रैल 2020, 18.40 hrs : कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भारत का काफी नुकसान हुआ है । कांग्रेस ने कहा है कि 14 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं । आने वाले हफ्तों में लाखों के नौकरी जाने की आशंका है, क्या भाजपा सरकार के पास उनकी मदद करने की योजना है ?
कपिल सिब्बल नेआज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर निशाना साधा और सुझाव भी दिए । कपिल सिब्बल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक नया हिन्दुस्तान बनाने की चुनौती है । उन्होंने कहा, “मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं, सीएए, एनआरसी की बातें हैं…छोड़ो कल की बातें…कल की बात पुरानी । अब नया दौर है, कोविड 19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है । प्रधानमंत्री उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को नोटबंदी की तरह कोविड 19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है । प्रधानमंत्री उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने पर काम करें ।
पूर्व कानून मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कानून के तहत एक नेशनल प्लान बनाया जाए । उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि है सरकार को लॉकडाउन के ऊपर विचार करना चाहिए । सरकार लोगों को लॉकडाउन में और इकोनॉमी को लॉकआउट में नहीं रख सकती है ।
कोरोना पर नेशनल प्लान कब बनेगा : कपिल सिब्बल ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 11 कहती है कि पूरे देश के आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई जाएगी. कोविड-19 आया है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनेगी. वो राष्ट्रीय योजना क्या है ? 24 मार्च से आज अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया आज भी कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है ।
कच्चे तेल का फायदा लोगों को क्यों नहीं : कांग्रेस नेता ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें 20 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है, लेकिन आम आदमी के लिए इसका कोई फायगा नहीं हुआ है । केंद्र सरकार कच्चे तेल में कम हुई कीमतों का फायदा जनता को क्यों नहीं दे रही है । उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा बढ़ने वाला है. इसे कौन ठीक करेगा । पैसा कहां से आएगा, सरकार के पास आय का कोई स्रोत नहीं रह गया है । राज्यों को जीएसटी में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है । उन्होंने कहा कि देश की इन चुनौतियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है । प्रबंधन कानून के तहत एक नेशनल प्लान बनाया जाए । उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि है सरकार को लॉकडाउन के ऊपर विचार करना चाहिए । सरकार लोगों को लॉकडाउन में और इकोनॉमी को लॉकआउट में नहीं रख सकती है ।